फसलों के बार-बार सर्वे से परेशान प्रदेश भर के तहसीलदार आज रहेंगे अवकाश पर, उधर पटवारी एक महीने से हैं हड़ताल पर

रायपुर, 13 नवंबर 2026। वेतन विसंगति, पदोन्नति और पीवी एप के बहिष्कार जैसे तीन सूत्री मांगों को लेकर पिछले 13 अक्टूबर से प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। जिसके कारण धान खरीदी के कार्य, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वे और किसान पंजीयन जैसे जरूरी काम थप्प पड़ गए हैं। उधर आज प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अवकाश में जाने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। धान खरीदी में आवश्यक डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी एप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान रकबा सत्यापन में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के विरोध में 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि धान खरीदी में कई लेयर की एंट्री और सत्यापन के कार्यों से राजस्व अमला परेशान है इसीलिए वे एक दिन चीज की कई लेयर में  बार- बार एंट्रियों का विरोध कर रहे हैं। सत्यापन भी उन्हीं को करना है, यही नहीं इन एंट्रियों में किसी भी स्तर पर त्रुटि होने पर सुधार की प्रक्रिया को भी बहुत पेचिदा कर दिया गया है। जिसके कारण राजस्व अमला परेशान हैं। एक तहसीलदार ने बताया कि एक तरफ पटवारी के माध्यम से फसल विवरण का गिरदावरी करा रहे हैं। वहीं निजी स्रोत को भी खेतों में भेजकर समानांतर डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वे भी करा रहे हैं। और उसकी प्रविष्टि भी दर्ज करा रहे हैं। इसकी भी जिम्मेदारी तहसीलदारों को दी गई है। पटवारी के गिरदावरी और डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वे रिपोर्ट में अंतर आने पर किसानों को धान बेचने में दिक्कत होगी। बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वे रिपोर्ट को ही अंतिम माना जाएगा। 

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोन्ड्रे ने बताया कि इस दिन सभी संभागों के अधिकारी संभागीय मुख्यालय में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन संभाग आयुक्त और कलेक्टर को सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि बार-बार सर्वे कराने की समस्या तथा एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन और अनुमोदन से पूरा राजस्व अमला परेशान हैं।