किसानों के हित में साय सरकार का बड़ा निर्णय, प्रति एकड़ 13,839 रुपए की दी जाएगी आदान सहायता राशि

अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता। गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात, उपार्जन दर 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल, पेराई सत्र 2025-26 के लिए भी मिलेगा बढ़ी हुई दर का लाभ।

रायपुर, 12 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज किसानों के हित में राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए घोषणा की कि अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री साय आज रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।

गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत, आठ वर्ष पुरानी उपार्जन दर में 70 रुपए की वृद्धि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता में गन्ना किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल थी। हमारी सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इसे बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार गन्ने की घोषित उपार्जन दर में 70 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तथा राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने के लिए भी बढ़ी हुई दर का लाभ किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही प्रदेश में फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा।

जनजातीय गौरव दिवस हमारी गौरवशाली विरासत और बलिदान को नमन करने का दिन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और सम्मान मिला है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के साथ ही जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, परलकोट विद्रोह के नायक शहीद गेंद सिंह और भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर के बलिदान और शौर्य को भी नमन किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं।

तेंदूपत्ता संग्राहकों और वनवासी परिवारों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के लाखों जनजातीय परिवारों की आजीविका वनोपज पर निर्भर है। हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि जंगलों में रहने वाले परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और वन संपदा उनकी आर्थिक समृद्धि का आधार बने।