काफिले के साथ पहुंचे ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर
सहारनपुर में पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज की सांसद ओवैसी को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। गॉड ऑफ़ ऑनर के वीडियो वायरल होने के बाद लोग यूपी पुलिस पर सवाल उठाने लगे हैं। कुछ लोग इसे आने वाले यूपी चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं।
सहारनपुर, 22 नवंबर 2026। शनिवार को सर्किट में हाउस सुप्रीम कोर्ट के जज का आगमन था। जज को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पहले से पुलिसकर्मी तैनात थे। लेकिन उससे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुबह साढ़े 11 बजे अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंच गए। जैसे ही ओवैसी सर्किट हाउस जाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरे तो वहां खड़े गार्ड अलर्ट हो गए। गलती से पुलिसकर्मियों ने ओवैसी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। पुलिसकर्मियों से सलामी लेने के बाद ओवैसी चंद्रशेखर के साथ सर्किट हाउस के अंदर चले गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।पुलिसकर्मियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस की गलती पर उठे सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर गार्ड ऑफ ऑनर देने से पहले संबंधित व्यक्ति की पहचान और निर्धारित कार्यक्रम का मिलान क्यों नहीं किया गया। क्या पुलिसकर्मियों को कार्यक्रम और प्रोटोकॉल की सही जानकारी नहीं थी या फिर जल्दबाजी में यह चूक हुई? मामले ने पुलिस की तैयारियों और वीआईपी प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायाधीश के लिए निर्धारित सम्मान प्रक्रिया किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनाए जाने की चर्चा ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता से आगामी यूपी चुनाव में किसको नुकसान होगा और इस नुकसान से किसको फायदा होगा? शायद इसी वजह से सांसद ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
ओवैसी और चंद्रशेखर की प्रेस कान्फ्रेंस कैंसिल
सर्किट हाउस में शनिवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की प्रेस कान्फ्रेंस होनी थी। दोनों सर्किट हाउस में पहुंच चुके थे। दोनों सर्किट हाउस के कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन अचानक से प्रेस कान्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दोनों नेता डीएम से मुलाकात करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने और नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की।