• SIR का फैसला किसका था? SC में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी ने Eci से मांगें 48 सवालों के जवाब

    याचिका में राहुल गांधी और गठबंधन के नेताओं ने आयोग से पूछा है कि पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला किसका था? इतना ही नहीं SIR शुरू करने के आयोग के फैसले की फाइल और तारीख क्या है?

    नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने की मांग की है। यह याचिका SIR के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी है। याचिका में राहुल गांधी और गठबंधन के नेताओं ने आयोग से पूछा है कि पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला किसका था? इतना ही नहीं SIR शुरू करने के आयोग के फैसले की फाइल और तारीख क्या है? इस याचिका में यह भी पूछा गया है कि फॉर्म 6 को बदलने का फैसला किसने लिया था?

    राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के अन्य नेताओं ने SIR को लेकर निर्वाचन आयोग को प्रश्नावली भेजने की अनुमति मांगी है। दरअसल, वे जानना चाहते हैं कि CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और कैसे मंजूरी दी? क्या उन आयुक्तों ने किसी बैठक में या फाइल पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन फैसलों को मंजूरी दी थी? इसके अलावा ये नेता ये बी जानना चाहते हैं कि पूरे देश में SIR शुरू करने के आयोग के फैसले की फाइल और तारीख क्या है?

    दोनों आयुक्तों ने कितनी बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं
    इसके साथ ही राहुल गांधी ने ‍उच्चतम न्यायालय से एसआईआर की मंजूरी, मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने और ऑनलाइन प्रणाली में बदलाव को लेकर उप निर्वाचन आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को हलफनामे के जरिये जवाब दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने याचिका में यह भी पूछा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और एसएस संधू ने कितनी बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं हैं? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या SIR से जुड़ा कोई फैसला बहुमत से लिया गया था, और किसने असहमति जताई थी?

    ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई
    इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये भी पूछा है कि क्या 24 जून 2025 के बाद से किसी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) डेटाबेस में बदलाव करने (write access) की अनुमति दी गई थी? अपने सवालों की लिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कांग्रेसे एक पोस्ट में लिखा है, "वोट चोरी पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते 'वोट चोरी' का रास्ता खोला गया। ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा।"

    शपथ-पत्र के जरिए जवाब मांगा
    दरअसल, अपनी पहले से लंबित याचिका में दायर इस नई अर्जी में ही उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने उप चुनाव आयुक्त से शपथ-पत्र के जरिए जवाब मांगा है। उप चुनाव आयुक्त ने ही चुनाव आयोग की ओर से अपना पक्ष (जवाब) दाखिल किया था। अब उनसे SIR को मंजूरी देने, मतदाताओं के नाम सूची से कथित तौर पर हटाए जाने और आयोग के ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण सिस्टम में किए गए बदलावों जैसे विशिष्ट मुद्दों पर जवाब मांगा गया है। अर्जी में यह सवाल उठाया गया है कि क्या देशभर में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़े फैसले वास्तव में चुनाव आयोग ने एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया।