• छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

    नई दिल्ली/रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने से संबंधित शर्त भी हटा दी गई है। ये सभी मामले वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर दिए गए उनके बयान से संबंधित हैं।

    इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को इन 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में जेल में बंद होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को खत्म हो गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर को किया सरेंडर

    इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि वे दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करें। इस आदेश के पालन में बघेल ने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था।

    बचाव पक्ष ने 7 महीने से ज्यादा जेल में रहने का दिया तर्क

    गुरुवार को सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि जिन अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें बघेल सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में सरेंडर भी कर दिया है।

    सरकार ने 19 अन्य आपराधिक मामलों का किया जिक्र

    वहीं, राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने दलील दी कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सरकार ने यह भी कहा कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था। इन दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई।